भारतीय राजव्यवस्था क्या है?

भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) से आशय भारत की शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक संस्थाओं, केंद्र और राज्यों के संबंध तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों से है।

भारतीय राजव्यवस्था का मूल आधार भारत का संविधान है। संविधान यह निर्धारित करता है कि देश का शासन किस प्रकार चलेगा, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियां क्या होंगी और नागरिकों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त होंगे।

भारतीय संविधान

संविधान (Constitution) किसी देश की शासन व्यवस्था का मूल कानूनी ढांचा होता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियां, उनके कार्य, नागरिकों के अधिकार तथा राज्य और नागरिकों के बीच संबंध निर्धारित किए जाते हैं।

भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया और यह 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू हुआ।

भारतीय संविधान का निर्माण

भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा (Constituent Assembly) द्वारा किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।

संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए।

संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण तिथियां

संविधान निर्माण में कितना समय लगा?

भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान सभा ने इस दौरान विभिन्न समितियों, बहसों और संशोधनों के माध्यम से संविधान को अंतिम रूप दिया।

संविधान सभा – महत्वपूर्ण तथ्य

संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के आधार पर किया गया था। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करना था।

संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जबकि रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की अलग व्यवस्था थी।

प्रारूप समिति – Drafting Committee

संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर थे।

भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण डॉ. बी. आर. आंबेडकर को सामान्यतः भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है।

भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत

भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और भारत की परिस्थितियों के अनुसार उपयोगी प्रावधानों को अपनाया।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

प्रस्तावना (Preamble) संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और मूल दर्शन को व्यक्त करती है। इसकी शुरुआत “हम भारत के लोग” से होती है।

प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।

42वां संविधान संशोधन और प्रस्तावना

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं

भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसके साथ संसदीय शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसी व्यवस्थाएं भारतीय लोकतंत्र का आधार हैं।

संघीय और एकात्मक विशेषताएं

भारत – राज्यों का संघ

संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है – “India, that is Bharat, shall be a Union of States.” अर्थात भारत राज्यों का संघ है।

भारत के राज्यक्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जिन्हें भारत द्वारा विधि के अनुसार प्राप्त किया जाए।

नए राज्यों का गठन

अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा नाम बदलने की शक्ति देता है।

भारतीय नागरिकता

भारतीय संविधान के भाग II में अनुच्छेद 5 से 11 तक संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

भारत में एकल नागरिकता (Single Citizenship) की व्यवस्था है। अर्थात भारतीय नागरिकता पूरे देश के लिए एक ही है; अलग-अलग राज्यों की पृथक नागरिकता नहीं होती।

नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख तरीके

नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण (Naturalisation) तथा क्षेत्र के भारत में सम्मिलित होने जैसे तरीकों से प्राप्त की जा सकती है।

मौलिक अधिकार – Fundamental Rights

मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों और कुछ मामलों में सभी व्यक्तियों को प्रदान किए गए महत्वपूर्ण अधिकार हैं। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं।

मौलिक अधिकार संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं।

वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 प्रमुख मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, जिसे बाद में इस श्रेणी से हटा दिया गया।

छह मौलिक अधिकार

समानता का अधिकार – Articles 14 से 18

समानता का अधिकार कानून के समक्ष समानता और समान कानूनी संरक्षण के सिद्धांत को स्थापित करता है। यह अनुचित भेदभाव और कुछ सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा देता है।

स्वतंत्रता का अधिकार – Articles 19 से 22

स्वतंत्रता का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को छह प्रमुख स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, हालांकि इन पर संविधान के अनुसार उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

Article 19 की प्रमुख स्वतंत्रताएं

• वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
• शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता
• संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता
• भारत के राज्यक्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता
• भारत के किसी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता
• कोई पेशा अपनाने या व्यापार/व्यवसाय करने की स्वतंत्रता

Article 20

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसमें पूर्वव्यापी दंड कानून से सुरक्षा, एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित किए जाने से सुरक्षा तथा स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य न किए जाने जैसी सुरक्षा शामिल हैं।

Article 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।

Article 21A – शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कानून द्वारा निर्धारित तरीके से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराता है।

Article 22

अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित कुछ संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है तथा निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान भी निर्धारित करता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार – Articles 23 और 24

Article 23

अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और इसी प्रकार के अन्य जबरन श्रम का निषेध करता है।

Article 24

अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक रोजगारों में नियोजित करने का निषेध करता है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार – Articles 25 से 28

भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। संविधान व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा निर्धारित सीमाओं के भीतर धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार – Articles 29 और 30

संविधान भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार प्रदान करता है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार – Article 32

यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा था।

पांच प्रमुख रिट – Writs

संपत्ति का अधिकार

मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।

अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार है।

राज्य के नीति निदेशक तत्व – DPSP

राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं।

इनका उद्देश्य राज्य को ऐसी नीतियां बनाने की दिशा देना है, जिनसे सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके।

नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन संविधान इन्हें देश के शासन में मूलभूत मानता है।

महत्वपूर्ण नीति निदेशक तत्व

मौलिक कर्तव्य – Fundamental Duties

मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग IVA में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत दिए गए हैं।

इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक अतिरिक्त कर्तव्य जोड़ा गया।

वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं।

कुछ महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य

• संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
• भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
• देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा देना।
• सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।
• प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना।
• वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना विकसित करना।
• सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
• व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना।

भारत के राष्ट्रपति

राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सामान्यतः प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता। उनका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है।

इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

राष्ट्रपति बनने की प्रमुख योग्यताएं

• भारत का नागरिक होना चाहिए।
• कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
• लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए।
• भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, संवैधानिक अपवादों को छोड़कर।

राष्ट्रपति का कार्यकाल

संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होता है।

राष्ट्रपति पर महाभियोग

संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 61 में है।

राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां

राष्ट्रपति की शक्तियों को सामान्यतः कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, सैन्य, कूटनीतिक और आपातकालीन शक्तियों में समझा जाता है।

अध्यादेश जारी करने की शक्ति

जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

भारत के उपराष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने या राष्ट्रपति के अपने कार्यों का निर्वहन न कर पाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं।

भारत के प्रधानमंत्री

भारत की संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार के वास्तविक कार्यकारी नेतृत्व का केंद्र होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं।

प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका

• मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना।
• सरकार की नीतियों और प्रशासनिक दिशा में केंद्रीय भूमिका निभाना।
• मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन में राष्ट्रपति को सलाह देना।
• राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच प्रमुख संवैधानिक संपर्क के रूप में कार्य करना।
• लोकसभा में सरकार का प्रमुख नेतृत्व करना, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य हों।

Article 78

अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कुछ कर्तव्यों का उल्लेख करता है। इनमें मंत्रिपरिषद के निर्णयों और प्रशासन से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को देना शामिल है।

मंत्रिपरिषद – Council of Ministers

संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है।

अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

मंत्रियों की सामान्य श्रेणियां

कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में अंतर

मंत्रिपरिषद एक व्यापक निकाय है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट इसका छोटा और अधिक प्रभावशाली समूह है, जो प्रमुख नीतिगत निर्णयों में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

भारतीय संसद – Parliament of India

भारतीय संसद संघ की सर्वोच्च विधायी संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है।

लोकसभा – House of the People

लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसके सदस्य सामान्यतः जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं।

लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन संविधान के प्रावधानों के अनुसार इसे इससे पहले भी भंग किया जा सकता है।

लोकसभा अध्यक्ष – Speaker

लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं और संसदीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Money Bill पर Speaker की भूमिका

कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

राज्यसभा – Council of States

राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व से संबंधित सदन है।

राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जाता। इसके लगभग एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।

राज्यसभा के सदस्य का सामान्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

राज्यसभा का सभापति

भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य

संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं।

लोकसभा और राज्यसभा में अंतर

धन विधेयक – Money Bill

संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है।

लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रख सकती है और अपनी सिफारिशें दे सकती है।

लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

संसद की संयुक्त बैठक

कुछ सामान्य विधेयकों पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।

संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।

संसदीय कार्यवाही के महत्वपूर्ण शब्द

अविश्वास प्रस्ताव

मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है।

भारतीय न्यायपालिका

भारतीय संविधान में स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका संविधान की रक्षा, कानूनों की व्याख्या और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत में न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) है। इसके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जनवरी 1950 को कार्य करना प्रारंभ किया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. जे. कानिया थे।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सामान्यतः 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा विभिन्न प्रकार के क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं।

Article 32

अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है।

Article 143

अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य से संबंधित प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने की शक्ति प्रदान करता है।

न्यायिक पुनरावलोकन – Judicial Review

न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायालय विधायी और कार्यपालिका कार्यों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। यदि कोई कानून संविधान के विपरीत पाया जाता है, तो सक्षम न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

यह व्यवस्था संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण है।

उच्च न्यायालय – High Court

संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संविधान संसद को दो या अधिक राज्यों अथवा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की भी अनुमति देता है।

Article 226

उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

जनहित याचिका – PIL

Public Interest Litigation (PIL) न्यायपालिका द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यापक जनहित से जुड़े मामलों को न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है।

PIL ने विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाने में भूमिका निभाई है, जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से स्वयं न्यायालय तक पहुंचने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं।

राज्य सरकार – State Government

भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भी अलग शासन व्यवस्था होती है। राज्य स्तर पर राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका की केंद्रीय भूमिका निभाती है।

राज्यपाल – Governor

संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष है, लेकिन वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां

• मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना।
• मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना।
• राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाना और सत्रावसान करना।
• विधानसभा को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भंग करना।
• कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना।
• संविधान के अनुसार अध्यादेश जारी करना।

राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति

अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।

मुख्यमंत्री – Chief Minister

मुख्यमंत्री राज्य सरकार के वास्तविक कार्यकारी नेतृत्व का केंद्र होते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।

मुख्यमंत्री की प्रमुख भूमिका

• राज्य मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना।
• राज्य प्रशासन और नीतियों में प्रमुख भूमिका निभाना।
• मंत्रियों के विभागों के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना।
• राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच प्रमुख संपर्क के रूप में कार्य करना।

राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

राज्य विधानमंडल – State Legislature

संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल की व्यवस्था की गई है।

कुछ राज्यों में केवल विधानसभा होती है, जबकि कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी होती है।

विधानसभा – Legislative Assembly

विधानसभा के सदस्य सामान्यतः जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यदि इसे पहले भंग न किया जाए।

विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।

विधान परिषद – Legislative Council

विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है और स्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जाता।

इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लगभग एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।

विधान परिषद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।

विधान परिषद का गठन या समाप्ति

संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के लिए कानून बना सकती है, यदि संबंधित राज्य विधानसभा निर्धारित विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे।

भारत की प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं

भारतीय संविधान में अनेक स्वतंत्र संस्थाओं की व्यवस्था की गई है, जो लोकतंत्र, चुनाव, वित्तीय जवाबदेही, लोक सेवाओं और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारत निर्वाचन आयोग – Election Commission of India

संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की संवैधानिक जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है।

निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य

• निर्वाचन प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
• मतदाता सूचियों की तैयारी से संबंधित संवैधानिक दायित्व।
• राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित कार्य।
• चुनाव चिह्नों से संबंधित निर्णय।
• स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक – CAG

Comptroller and Auditor General of India (CAG) सरकारी वित्तीय जवाबदेही की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है।

संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है।

CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह संघ और राज्यों से संबंधित खातों के ऑडिट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसा कि संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में निर्धारित किया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग – UPSC

Union Public Service Commission (UPSC) एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था की गई है।

UPSC संघ सेवाओं से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वित्त आयोग – Finance Commission

संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं।

सामान्यतः प्रत्येक पांच वर्ष पर या उससे पहले आवश्यकता होने पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है।

यह केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण तथा राज्यों को अनुदान सहायता के सिद्धांतों जैसे वित्तीय विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें देता है।

भारत के महान्यायवादी – Attorney General of India

संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। महान्यायवादी भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं।

उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

राज्य का महाधिवक्ता – Advocate General

संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है।

महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।

महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं – Quick Table

स्थानीय स्वशासन – Local Government

स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य शासन और विकास की प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएं और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाएं स्थानीय शासन की प्रमुख संस्थाएं हैं।

पंचायती राज व्यवस्था

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके प्रावधान 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुए।

संविधान में Part IX जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान हैं।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

संविधान में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत से संबंधित अपवाद भी है; 20 लाख से अधिक न होने वाली जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं है।

ग्राम सभा – Gram Sabha

ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत संस्था है। सामान्य रूप से इसमें पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 243A ग्राम सभा से संबंधित है।

पंचायतों में आरक्षण

संविधान पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

पंचायतों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का संवैधानिक प्रावधान है। इसमें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।

नगरपालिकाएं – Municipalities

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक आधार दिया गया। इसके प्रमुख प्रावधान 1 जून 1993 से प्रभावी हुए।

संविधान में Part IXA जोड़ा गया। नगरपालिकाओं से संबंधित विषय 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं।

शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख प्रकार

• नगर पंचायत – ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र के लिए।
• नगरपालिका परिषद – छोटे शहरी क्षेत्र के लिए।
• नगर निगम – बड़े शहरी क्षेत्र के लिए।

73वां और 74वां संशोधन – अंतर

राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की संवैधानिक व्यवस्था है।

पंचायत चुनावों के संदर्भ में इसका प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 243K में है।

भारत में आपातकालीन प्रावधान

भारतीय संविधान में असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग XVIII में आपातकाल से संबंधित प्रावधान हैं।

परीक्षा की दृष्टि से आपातकाल को मुख्यतः तीन प्रकारों में समझा जाता है – राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल।

राष्ट्रीय आपातकाल – Article 352

यदि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में हो, तो संविधान में निर्धारित शर्तों के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है।

मूल संविधान में “सशस्त्र विद्रोह” के स्थान पर “आंतरिक अशांति” शब्द था। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा बदला गया।

भारत में राष्ट्रीय आपातकाल

राष्ट्रपति शासन – Article 356

यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हों कि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तो अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा की जा सकती है।

इसे सामान्यतः President’s Rule कहा जाता है।

वित्तीय आपातकाल – Article 360

यदि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा उत्पन्न हो, तो संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है।

भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है।

Article 358 और Article 359

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रभाव से जुड़े प्रश्नों में अनुच्छेद 358 और 359 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

44वें संविधान संशोधन के बाद Article 358 का प्रभाव केवल उस राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा है जो युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो।

Article 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन Articles 20 और 21 को इससे सुरक्षित रखा गया है।

महत्वपूर्ण संविधान संशोधन

भारतीय संविधान में बदलती सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन की व्यवस्था है। संविधान संशोधन की मुख्य प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ संविधान संशोधनों से बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों को संक्षेप में दिया गया है।

प्रमुख संविधान संशोधन – Quick Table

42वां संविधान संशोधन, 1976

42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किए गए सबसे व्यापक संशोधनों में से एक है। इसे अक्सर “Mini Constitution” कहा जाता है।

मुख्य तथ्य

• प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया।
• पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया।
• अखंडता शब्द जोड़ा गया।
• मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया।

44वां संविधान संशोधन, 1978

44वें संशोधन ने विशेष रूप से आपातकालीन प्रावधानों में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जोड़े।

• संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया।
• इसे Article 300A के तहत संवैधानिक अधिकार बनाया गया।
• Article 352 में “आंतरिक अशांति” के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया।
• Articles 20 और 21 की सुरक्षा को मजबूत किया गया।

52वां संविधान संशोधन – Anti-Defection Law

52वें संविधान संशोधन, 1985 द्वारा दल-बदल विरोधी प्रावधान जोड़े गए और दसवीं अनुसूची संविधान में शामिल की गई।

61वां संविधान संशोधन – Voting Age

61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।

101वां संविधान संशोधन – GST

101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने Goods and Services Tax (GST) के लिए संवैधानिक ढांचा प्रदान किया।

Article 279A GST Council से संबंधित है।

106वां संविधान संशोधन – महिला आरक्षण

106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया।

इसका क्रियान्वयन संविधान में निर्धारित जनगणना और परिसीमन से संबंधित प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।

भारतीय संविधान की अनुसूचियां

भारतीय संविधान के मूल रूप में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचियों से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए प्रत्येक अनुसूची के मुख्य विषय को याद रखना उपयोगी है।

सातवीं अनुसूची – सबसे महत्वपूर्ण

सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण से संबंधित है।

• Union List – संसद के विधायी क्षेत्र के प्रमुख विषय।
• State List – सामान्यतः राज्य विधानमंडल के विधायी क्षेत्र के विषय।
• Concurrent List – संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, संवैधानिक नियमों के अधीन।

आठवीं अनुसूची – भाषाएं

संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं।

महत्वपूर्ण अनुसूचियां – Exam Revision

Indian Polity Quick Revision in Hindi

नीचे भारतीय राजव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक जगह दिया गया है। परीक्षा से पहले तेजी से revision करने के लिए यह section विशेष रूप से उपयोगी है।

संविधान – महत्वपूर्ण तथ्य

महत्वपूर्ण Articles

एक नजर में महत्वपूर्ण तथ्य

संशोधन – One Line Revision

Polity MCQ in Hindi – महत्वपूर्ण प्रश्न

नीचे भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। ये SSC, Railway, Banking, State Exams तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उपयोगी हैं।

Polity in Hindi – FAQs

Polity in Hindi – Final Revision

Indian Polity प्रतियोगी परीक्षाओं के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। भारतीय संविधान की मूल अवधारणाओं को समझने के बाद मौलिक अधिकार, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, राज्य सरकार और संवैधानिक संस्थाओं जैसे विषयों को समझना काफी आसान हो जाता है।

इस Polity in Hindi guide में भारतीय राजव्यवस्था के महत्वपूर्ण topics को आसान भाषा, tables, important Articles, exam points और quick revision के माध्यम से संक्षेप में समझाया गया है। SSC, Railway, Banking, State PSC तथा अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसे revision notes के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

बेहतर तैयारी के लिए notes पढ़ने के बाद topic-wise Polity MCQ Questions in Hindi हल करें और महत्वपूर्ण Articles तथा Constitutional Amendments का नियमित revision करें।